Bihar
Madhepura: डीएम अभिषेक रंजन की मौजूदगी में हुआ पंचायत स्तरीय धान फसल कटनी प्रयोग
Madhepura: कृषि वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में धान की वास्तविक उत्पादकता का वैज्ञानिक आकलन करने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर फसल कटनी प्रयोग तेज कर दिया गया है।
गुरुवार को मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत जजहट सबैला पंचायत में जिला पदाधिकारी (डीएम) अभिषेक रंजन की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। बिहार राज्य पंचायत स्तरीय फसल कटनी योजना के तहत आयोजित इस Madhepura Paddy Crop Cutting Experiment के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप 50 वर्गमीटर भू-भाग की धान फसल की कटाई कर उसका वजन किया गया, जिसमें 29.350 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई। इस प्रत्यक्ष उपज के आधार पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन 58.700 क्विंटल आकलित किया गया है।
Madhepura DM: किसान अरविन्द कुमार के खेत में वैज्ञानिक पद्धति से हुई कटाई
जजहट सबैला पंचायत के मजरहट मौजा में प्रगतिशील किसान अरविन्द कुमार के खेत का चयन रैंडम प्रणाली के माध्यम से फसल कटनी प्रयोग के लिए किया गया था।
जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन की निगरानी में राजस्व एवं सांख्यिकी विभाग की टीम ने खेत में 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े (कुल 50 वर्गमीटर) भूखंड की पैमाइश कर सीमांकन किया। इसके पश्चात किसानों और ग्रामीणों के समक्ष निर्धारित प्लॉट में लगी धान की फसल की कटाई व दौनी कराकर डिजिटल कांटे पर उसका सटीक वजन किया गया। तौल के उपरांत कुल 29 किलो 350 ग्राम (29.350 किलोग्राम) स्वच्छ धान की उपज दर्ज की गई।
Madhepura: कैसे आकलित हुआ 58.700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन?
फसल कटनी प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) कृषि सांख्यिकी का एक अत्यंत विश्वसनीय वैज्ञानिक माध्यम है, जिसमें छोटे नमूना क्षेत्र की वास्तविक उपज के अनुपात में बड़े रकबे की उत्पादकता निकाली जाती है:
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चयनित क्षेत्रफल: 50 वर्गमीटर (10 मीटर × 5 मीटर)
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प्राप्त वास्तविक उपज: 29.350 किलोग्राम धान
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प्रति हेक्टेयर आकलन (10,000 वर्गमीटर): 5,870 किलोग्राम अर्थात 58.700 क्विंटल
इस वैज्ञानिक पद्धति से बिना किसी काल्पनिक अनुमान के, धरातल पर हुई वास्तविक पैदावार का सटीक डेटा प्राप्त होता है।
कृषि योजनाओं और फसल बीमा के क्रियान्वयन में अहम भूमिका
पंचायत स्तर पर संकलित किए जा रहे ये आंकड़े जिला और राज्य के कृषि रोडमैप के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। खेती की उपज पर मानसून, मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई सुविधा, प्रमाणित बीज और फसल प्रबंधन का सीधा असर पड़ता है।
वास्तविक उपज के इन प्रामाणिक आंकड़ों से न केवल जिले में कुल खाद्यान्न उत्पादन का सही लेखा-जोखा तैयार होता है, बल्कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल क्षति के आकलन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ वितरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य निर्धारण में भी पारदर्शिता आती है।
अधिकारियों ने की किसानों की सराहना, तकनीकी सहयोग का दिया भरोसा
इस मौके पर उपस्थित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शिव नारायण राउत ने किसान अरविन्द कुमार के परिश्रम और उन्नत खेती के तरीकों की सराहना करते हुए प्राप्त उत्पादन को अत्यंत उत्साहवर्धक बताया।
वहीं, जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत प्रभेद के बीज, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि किसानों की लागत घटे और उत्पादकता में वृद्धि हो। कार्यक्रम के दौरान सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी शशिधर सिन्हा, सिंहेश्वर के अंचल अधिकारी नवीन कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी शुभम कुमार, किसान सलाहकार और बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित रहे।
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सीओ के निलंबन के बाद त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय पहुंचे Koshi आयुक्त, सरकारी अभिलेखों की हुई गहन जांच
त्रिवेणीगंज (सुपौल): Koshi : सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में कार्यप्रणाली में कथित लापरवाही और जनशिकायतों व सरकारी आवेदनों के निष्पादन में बरती गई शिथिलता का मामला अब वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी निगरानी में आ गया है।
अंचलाधिकारी (सीओ) प्रियंका सिंह के निलंबन के बाद शुक्रवार को कोसी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार और सुपौल के जिलाधिकारी (डीएम) सावन कुमार ने स्वयं त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस हाई-प्रोफाइल Triveniganj Anchal Office Inspection के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने कार्यालय में संधारित सभी महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों, पंजियों और लंबित आवेदनों से जुड़े रिकॉर्ड का एक-एक कर बारीकी से अवलोकन किया। निलंबन की कार्रवाई के तुरंत बाद हुए इस औचक व सघन निरीक्षण से पूरे प्रखंड और अंचल कर्मियों में हड़कंप मच गया है।
Koshi : ‘सहयोग कार्यक्रम’ के आवेदनों में देरी बनी निलंबन की वजह
प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की सख्ती के बाद सामने आई है। विभाग ने ‘सहयोग कार्यक्रम’ के तहत आम नागरिकों से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन में अत्यधिक देरी और कार्य की गुणवत्ता में कमी को बेहद गंभीरता से लिया था।
आरोप था कि जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसी गंभीर लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा शासन को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
Koshi आयुक्त और डीएम ने एक-एक दस्तावेज की की पड़ताल
सीओ के निलंबन के बाद अंचल कार्यालय की वास्तविक कार्यप्रणाली की तह तक जाने के लिए शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार और डीएम सावन कुमार अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अंचल कार्यालय पहुंचे।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त दिनेश कुमार ने अंचल कार्यालय में संधारित विभिन्न राजस्व अभिलेखों, दाखिल-खारिज, परिमार्जन और लोक शिकायत से जुड़े दस्तावेजों की सघन पड़ताल की। उन्होंने मौके पर मौजूद स्थानीय अधिकारियों से लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति और देरी के कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
जांच के दौरान अनुमंडल और प्रखंड के वरीय अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय प्रशासनिक जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अभिषेक कुमार, अनुमंडल भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) संस्कार रंजन और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) परमानंद प्रसाद सहित अंचल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
आम जनता के दैनिक राजस्व और प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का सीधा जुड़ाव अंचल कार्यालय से होने के कारण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की प्रशासनिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी।
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Madhepura: शराब व सूखे नशे के खिलाफ विशेष अभियान, 8 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी व 13 शराबी गिरफ्तार
Madhepura: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहे सूखे नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है।
इसी कड़ी में मधेपुरा जिले के विभिन्न हिस्सों में विभाग की टीम द्वारा व्यापक और सघन छापामारी अभियान चलाया गया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध शराब की तस्करी और सेवन करने के आरोप में कुल 14 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस Madhepura Excise Department Raid Liquor Arrest अभियान के तहत ग्वालपाड़ा क्षेत्र से 8 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को दबोचा गया, जबकि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से हुई जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर 13 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया।
Madhepura: प्रमुख चौराहों, अस्पताल परिसर और मेडिकल स्टोर्स में सघन तलाशी
मद्यनिषेध विभाग की विशेष टीम ने जिला मुख्यालय के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों को केंद्रित करते हुए यह अभियान चलाया। टीम ने खेल मैदान के समीप, महाविद्यालय चौक, सदर अस्पताल परिसर, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्र, बुडको मैदान और विश्वविद्यालय चौक सहित कई प्रमुख सड़क मार्गों पर सघन वाहन चेकिंग की।
इस दौरान सूखे नशे (नशीली दवाओं व कफ सिरप आदि) के अवैध कारोबार पर प्रहार करते हुए अधिकारियों ने विभिन्न दवा दुकानों (मेडिकल स्टोर्स) में भी औचक निरीक्षण किया। दवा विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई कि बिना पंजीकृत चिकित्सक की वैध पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के किसी भी प्रकार की नशीली या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करते पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Madhepura: ग्वालपाड़ा से 8 लीटर शराब बरामद, ब्रेथ एनालाइजर से पकड़े गए 13 पियक्कड़
अभियान के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुआही चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए करीब 8 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद की। मौके से इस अवैध धंधे में संलिप्त मुख्य कारोबारी अरुण कुमार को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।
इसके अतिरिक्त, विभिन्न जांच बिंदुओं पर श्वास जांच यंत्र (ब्रेथ एनालाइजर) के माध्यम से की गई जांच में अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पर 13 अन्य अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।
नशे के खिलाफ जारी रहेगी ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति: जिला प्रशासन
जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध शराब और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विरुद्ध ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की नीति के तहत आगे भी लगातार छापामारी जारी रहेगी। विशेष रूप से स्कूल-कॉलेजों (शिक्षण संस्थानों) के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर सादे लिबास में भी निगरानी तेज की जाएगी।
प्रशासन ने वाहन चालकों से नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है, साथ ही आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि अवैध शराब निर्माण, भंडारण, बिक्री या नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत मद्यनिषेध विभाग या स्थानीय पुलिस को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले जागरूक नागरिकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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Darbhanga: चेक बाउंस के मामलों में राहत का बड़ा मौका, व्यवहार न्यायालय परिसर में आज लगेगी विशेष लोक अदालत
Darbhanga: न्यायालयों में लंबे समय से लंबित चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से जुड़े वादों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा कराने के लिए आज एक सुनहरा अवसर है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), दरभंगा के तत्वावधान में 21 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:15 बजे से प्रारंभ होने वाली इस Darbhanga Special Lok Adalat Cheque Bounce कार्यवाही के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के न्यायालय में एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जहां पक्षकार बिना किसी अतिरिक्त खर्च और कानूनी जटिलता के अपने विवादों का स्थायी समाधान पा सकेंगे।
Darbhanga: विशेष पीठ का हुआ गठन, जुनैद आलम और अधिवक्ता संजीव कुमार नामित
लोक अदालत की कार्यवाही को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गठित इस विशेष पीठ में जुनैद आलम को सदस्य और अधिवक्ता संजीव कुमार को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
पीठ के सुगम संचालन तथा आवश्यक न्यायिक व कार्यालयी कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित न्यायालय कर्मियों और लिपिकों की विधिवत प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही, संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर पीठ में उपस्थित रहकर वादों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
Darbhanga: कार्यवाही के बाद सचिव को सौंपी जाएगी निष्पादित मामलों की सूची
विशेष लोक अदालत में प्रतिनियुक्त लिपिकों को सुलह के आधार पर तय होने वाले मामलों के आदेश-पत्र लिखने और विधि सम्मत अवार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देश दिया गया है कि लोक अदालत की कार्यवाही संपन्न होने के तुरंत बाद निपटाये गये (निष्पादित) और शेष विचाराधीन मामलों की विस्तृत सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को उपलब्ध कराई जाए।
इसके अतिरिक्त, संबंधित न्यायालयों के सभी लिपिकों को आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ अपने कार्यालयों में मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि सुनवाई के दौरान फाइलों के अवलोकन में किसी प्रकार का विलंब न हो।
पक्षकारों और अधिवक्ताओं से लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और वाद से जुड़े पक्षकारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती और पक्षकारों के बीच का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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