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सीओ के निलंबन के बाद त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय पहुंचे Koshi आयुक्त, सरकारी अभिलेखों की हुई गहन जांच

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सीओ के निलंबन के बाद त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय पहुंचे Koshi आयुक्त, सरकारी अभिलेखों की हुई गहन जांच

त्रिवेणीगंज (सुपौल): Koshi : सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में कार्यप्रणाली में कथित लापरवाही और जनशिकायतों व सरकारी आवेदनों के निष्पादन में बरती गई शिथिलता का मामला अब वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की सीधी निगरानी में आ गया है।

अंचलाधिकारी (सीओ) प्रियंका सिंह के निलंबन के बाद शुक्रवार को कोसी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार और सुपौल के जिलाधिकारी (डीएम) सावन कुमार ने स्वयं त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस हाई-प्रोफाइल Triveniganj Anchal Office Inspection के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने कार्यालय में संधारित सभी महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों, पंजियों और लंबित आवेदनों से जुड़े रिकॉर्ड का एक-एक कर बारीकी से अवलोकन किया। निलंबन की कार्रवाई के तुरंत बाद हुए इस औचक व सघन निरीक्षण से पूरे प्रखंड और अंचल कर्मियों में हड़कंप मच गया है।

Koshi : ‘सहयोग कार्यक्रम’ के आवेदनों में देरी बनी निलंबन की वजह

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की सख्ती के बाद सामने आई है। विभाग ने ‘सहयोग कार्यक्रम’ के तहत आम नागरिकों से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निष्पादन में अत्यधिक देरी और कार्य की गुणवत्ता में कमी को बेहद गंभीरता से लिया था।

आरोप था कि जनता से जुड़े इन महत्वपूर्ण आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसी गंभीर लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा शासन को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

Koshi आयुक्त और डीएम ने एक-एक दस्तावेज की की पड़ताल

सीओ के निलंबन के बाद अंचल कार्यालय की वास्तविक कार्यप्रणाली की तह तक जाने के लिए शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार और डीएम सावन कुमार अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अंचल कार्यालय पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त दिनेश कुमार ने अंचल कार्यालय में संधारित विभिन्न राजस्व अभिलेखों, दाखिल-खारिज, परिमार्जन और लोक शिकायत से जुड़े दस्तावेजों की सघन पड़ताल की। उन्होंने मौके पर मौजूद स्थानीय अधिकारियों से लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति और देरी के कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

जांच के दौरान अनुमंडल और प्रखंड के वरीय अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्चस्तरीय प्रशासनिक जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अभिषेक कुमार, अनुमंडल भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) संस्कार रंजन और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) परमानंद प्रसाद सहित अंचल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

आम जनता के दैनिक राजस्व और प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का सीधा जुड़ाव अंचल कार्यालय से होने के कारण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की प्रशासनिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी।

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Madhepura: शराब व सूखे नशे के खिलाफ विशेष अभियान, 8 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी व 13 शराबी गिरफ्तार

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Madhepura: शराब व सूखे नशे के खिलाफ विशेष अभियान, 8 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी व 13 शराबी गिरफ्तार

Madhepura: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहे सूखे नशे के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है।

इसी कड़ी में मधेपुरा जिले के विभिन्न हिस्सों में विभाग की टीम द्वारा व्यापक और सघन छापामारी अभियान चलाया गया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध शराब की तस्करी और सेवन करने के आरोप में कुल 14 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस Madhepura Excise Department Raid Liquor Arrest अभियान के तहत ग्वालपाड़ा क्षेत्र से 8 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को दबोचा गया, जबकि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से हुई जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर 13 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया।

Madhepura: प्रमुख चौराहों, अस्पताल परिसर और मेडिकल स्टोर्स में सघन तलाशी

मद्यनिषेध विभाग की विशेष टीम ने जिला मुख्यालय के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों को केंद्रित करते हुए यह अभियान चलाया। टीम ने खेल मैदान के समीप, महाविद्यालय चौक, सदर अस्पताल परिसर, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्र, बुडको मैदान और विश्वविद्यालय चौक सहित कई प्रमुख सड़क मार्गों पर सघन वाहन चेकिंग की।

इस दौरान सूखे नशे (नशीली दवाओं व कफ सिरप आदि) के अवैध कारोबार पर प्रहार करते हुए अधिकारियों ने विभिन्न दवा दुकानों (मेडिकल स्टोर्स) में भी औचक निरीक्षण किया। दवा विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई कि बिना पंजीकृत चिकित्सक की वैध पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के किसी भी प्रकार की नशीली या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करते पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Madhepura: ग्वालपाड़ा से 8 लीटर शराब बरामद, ब्रेथ एनालाइजर से पकड़े गए 13 पियक्कड़

अभियान के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुआही चौक पर गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए करीब 8 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद की। मौके से इस अवैध धंधे में संलिप्त मुख्य कारोबारी अरुण कुमार को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जांच बिंदुओं पर श्वास जांच यंत्र (ब्रेथ एनालाइजर) के माध्यम से की गई जांच में अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पर 13 अन्य अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।

नशे के खिलाफ जारी रहेगी ‘शून्य सहिष्णुता’ नीति: जिला प्रशासन

जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में अवैध शराब और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विरुद्ध ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की नीति के तहत आगे भी लगातार छापामारी जारी रहेगी। विशेष रूप से स्कूल-कॉलेजों (शिक्षण संस्थानों) के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर सादे लिबास में भी निगरानी तेज की जाएगी।

प्रशासन ने वाहन चालकों से नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है, साथ ही आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि अवैध शराब निर्माण, भंडारण, बिक्री या नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत मद्यनिषेध विभाग या स्थानीय पुलिस को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले जागरूक नागरिकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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Darbhanga: चेक बाउंस के मामलों में राहत का बड़ा मौका, व्यवहार न्यायालय परिसर में आज लगेगी विशेष लोक अदालत

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Darbhanga: चेक बाउंस के मामलों में राहत का बड़ा मौका, व्यवहार न्यायालय परिसर में आज लगेगी विशेष लोक अदालत

Darbhanga: न्यायालयों में लंबे समय से लंबित चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से जुड़े वादों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा कराने के लिए आज एक सुनहरा अवसर है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), दरभंगा के तत्वावधान में 21 नवंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10:15 बजे से प्रारंभ होने वाली इस Darbhanga Special Lok Adalat Cheque Bounce कार्यवाही के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के न्यायालय में एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जहां पक्षकार बिना किसी अतिरिक्त खर्च और कानूनी जटिलता के अपने विवादों का स्थायी समाधान पा सकेंगे।

Darbhanga: विशेष पीठ का हुआ गठन, जुनैद आलम और अधिवक्ता संजीव कुमार नामित

लोक अदालत की कार्यवाही को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गठित इस विशेष पीठ में जुनैद आलम को सदस्य और अधिवक्ता संजीव कुमार को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

पीठ के सुगम संचालन तथा आवश्यक न्यायिक व कार्यालयी कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित न्यायालय कर्मियों और लिपिकों की विधिवत प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही, संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर पीठ में उपस्थित रहकर वादों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

Darbhanga: कार्यवाही के बाद सचिव को सौंपी जाएगी निष्पादित मामलों की सूची

विशेष लोक अदालत में प्रतिनियुक्त लिपिकों को सुलह के आधार पर तय होने वाले मामलों के आदेश-पत्र लिखने और विधि सम्मत अवार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देश दिया गया है कि लोक अदालत की कार्यवाही संपन्न होने के तुरंत बाद निपटाये गये (निष्पादित) और शेष विचाराधीन मामलों की विस्तृत सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को उपलब्ध कराई जाए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित न्यायालयों के सभी लिपिकों को आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ अपने कार्यालयों में मुस्तैद रहने को कहा गया है, ताकि सुनवाई के दौरान फाइलों के अवलोकन में किसी प्रकार का विलंब न हो।

पक्षकारों और अधिवक्ताओं से लाभ उठाने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और वाद से जुड़े पक्षकारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती और पक्षकारों के बीच का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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PM Modi करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन: 14 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण, जानिए 6 लेन ब्रिज की पूरी कहानी

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PM Modi करेंगे 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन: 14 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण, जानिए 6 लेन ब्रिज की पूरी कहानी

पटना/वैशाली: PM Modi: बिहार के बुनियादी ढांचे और सड़क संपर्क के क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार की जनता को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें समर्पित करेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख बहुप्रतीक्षित कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल यानी ‘नीतीश सेतु’ शामिल है।

लगभग 4,988.40 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से बनकर तैयार हुआ यह अत्याधुनिक Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge विशेष रूप से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लाखों निवासियों के लिए किसी जीवनरेखा (लाइफलाइन) से कम नहीं है। पुल के लोकार्पण के उपरांत प्रधानमंत्री वैशाली में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे।

PM Modi: 2012 से 2026 तक: 14 वर्षों में कैसे पूरा हुआ यह महाप्रोजेक्ट?

कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन सेतु के निर्माण की परिकल्पना और इसे धरातल पर उतारने का सफर करीब 14 साल लंबा रहा है। इस परियोजना की नींव वर्ष 2012 में रखी गई थी, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे:

  • सितंबर 2012: राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी पुल परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई।

  • वर्ष 2013: विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष पुल की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

  • दिसंबर 2014: केंद्र सरकार से परियोजना को हरी झंडी मिली। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया, जिसके बाद एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

  • वर्ष 2015: बिहार सरकार ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी और जुलाई 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर की निविदा (ग्लोबल टेंडर) आमंत्रित की गई।

  • 16 जनवरी 2017: अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध पूरा होने के बाद गंगा नदी पर इस विशाल पुल का वास्तविक निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।

PM Modi: एडीबी और बिहार सरकार के वित्तीय सहयोग से हुआ निर्माण

लगभग 4,988.40 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार इस परियोजना के वित्तपोषण में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और बिहार सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी रही है। एडीबी की वित्तीय सहायता और राज्य सरकार के संसाधनों के समन्वय से यह विशाल संरचना बिना किसी बड़ी आर्थिक बाधा के पूर्ण हो सकी है।

19.76 किलोमीटर लंबी परियोजना की तकनीकी विशेषताएं

आधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीक से निर्मित ‘नीतीश सेतु’ बिहार के सबसे बड़े और चौड़े पुलों में से एक है। इसकी मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • कुल लंबाई: इस संपूर्ण सड़क परियोजना की कुल लंबाई लगभग 19.76 किलोमीटर है।

  • मुख्य पुल: गंगा नदी की मुख्य धारा के ऊपर बने 6 लेन केब्रिज की लंबाई करीब 9.76 किलोमीटर है, जबकि शेष हिस्सा आधुनिक एप्रोच रोड के रूप में विकसित किया गया है।

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बनेगा विकास का नया सेतु

नीतीश सेतु केवल गंगा नदी पर बना एक सामान्य पुल नहीं है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की भौगोलिक और आर्थिक दूरी को पाटने वाली एक मजबूत कड़ी साबित होगा। इस छह लेन पुल के शुरू होने से राजधानी पटना और वैशाली सहित पूरे उत्तर बिहार के बीच आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा, जिससे महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

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