Supaul News: सुपौल न्यायमंडल में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबे समय से लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निष्पादन के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए गए।

विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर रहेगा विशेष जोर: Supaul News

लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

• एनआई एक्ट (चेक बाउंस): चेक बाउंस से संबंधित मामलों में सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का प्रयास।

• एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण): पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर।

• विद्युत अधिनियम एवं नाप-तौल मामले: बिजली बिल विवाद और बाट-माप से जुड़े सुलह योग्य वादों का निपटारा।

• ट्रैफिक चालान व आपराधिक मामले: लंबित ट्रैफिक ई-चालानों के व्यवस्थित समाधान और अन्य समझौता योग्य आपराधिक विवादों का निस्तारण।

पक्षकारों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में विशेष प्रबंध: Supaul News

बड़ी संख्या में आने वाले वादकारियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं:

• हेल्प डेस्क और मार्गदर्शन: आमजन को संबंधित बेंच और प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सहायता केंद्र सक्रिय रहेंगे।

• पेयजल एवं चिकित्सा व्यवस्था: न्यायालय परिसर में स्वच्छ पेयजल और प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल टीम तैनात रहेगी।

• भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा: पक्षकारों के सुचारु आवागमन के लिए व्यवस्थित बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

वीरपुर और निर्मली अनुमंडलों की सहभागिता: Supaul News

न्यायिक प्रक्रिया को पूरे जिले में प्रभावी बनाने के लिए वीरपुर और निर्मली न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने एमएसीटी मामलों में मध्यस्थता बढ़ाने का सुझाव दिया, वहीं डालसा सचिव अमित गौरव ने सभी बेंचों के गठन और नोटिस वितरण की प्रगति से अवगत कराया।

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Madhepura News: मधेपुरा स्थित मिठाई रेलवे हॉल्ट पर यात्रियों से फर्जीवाड़े और मनमानी का मामला सामने आने के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। हॉल्ट पर अनाधिकृत पर्चियों पर टिकट जारी करने और रात के समय टिकट काउंटर बंद रखने की गंभीर शिकायतों की पुष्टि होने के बाद रेलवे प्रशासन ने संवेदक के खिलाफ सीधी कार्रवाई करते हुए उसका पांच वर्षीय अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

पीली पर्चियों पर पेन से लिखकर थमा रहे थे टिकट, रात में गायब रहते थे कर्मी: Madhepura News

मिठाई हॉल्ट से यात्रा करने वाले स्थानीय ग्रामीणों और दैनिक यात्रियों ने वरीय अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी। आरोप था कि हॉल्ट पर कंप्यूटराइज्ड अथवा वैध टिकट देने के बजाय ‘ईस्ट सेंट्रल रेलवे’ लिखी पीली पर्चियों पर पेन से किराया लिखकर फर्जी टिकट थमाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, रात के समय ट्रेनों के ठहराव के बावजूद काउंटर बंद रहता था, जिससे यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने के जोखिम और जुर्माने का सामना करना पड़ता था।

रेलवे की औचक जांच में खुली पोल, 5 साल का टेंडर बीच में ही टर्मिनेट: Madhepura News

शिकायत को संज्ञान में लेते हुए रेलवे अधिकारियों की विशेष टीम ने बुधवार को मिठाई हॉल्ट पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर हॉल्ट संचालन का जिम्मा संभाल रहे संवेदक सम्राट भगत का टेंडर निरस्त कर दिया गया। रेलवे के डीसीआई संजय शर्मा ने बताया कि संवेदक को 16 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2029 तक (पांच वर्षों के लिए) हॉल्ट संचालन और टिकट वितरण का कार्य सौंपा गया था। नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते टेंडर अवधि समाप्त होने से पहले ही अनुबंध रद्द कर दिया गया है।

12 सितंबर से CCTC संभालेंगे काउंटर, नए सिरे से जारी होगी निविदा: Madhepura News

यात्रियों को निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है:

• रेलवे कर्मियों की तैनाती: 12 सितंबर से कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क (CCTC) मिठाई हॉल्ट पर विधिवत टिकट वितरण का कार्य संभालेंगे।

• यात्रियों को राहत: आधिकारिक टिकट मिलने से यात्रा पारदर्शी होगी और यात्रियों को रात्रि में भी टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

• नई निविदा प्रक्रिया: हॉल्ट के स्थायी प्रबंधन के लिए रेलवे जल्द ही नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।

प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय यात्रियों और दैनिक रेल उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।

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Darbhanga News: दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की सहूलियत और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुख्ता ‘ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म’ लागू किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विभिन्न एयरलाइंस, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर और संपर्क विवरण जारी किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत फ्लाइट लेट होने, बैगेज से जुड़ी समस्या, टिकट संबंधी विवाद या टर्मिनल परिसर में मिलने वाली नागरिक सुविधाओं में कमी पर यात्री सीधे जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साध सकेंगे।

विभिन्न एयरलाइंस से जुड़ी शिकायतों के लिए प्रमुख हेल्पलाइन नंबर: Darbhanga News

यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा से उड़ान भरने वाली प्रमुख कंपनियों के नोडल अधिकारियों और ड्यूटी सेल के नंबर उपलब्ध कराए गए हैं:

• स्पाइसजेट (SpiceJet): 931622194 और 0124-4983410

• इंडिगो (IndiGo): 9289114044 और 0124-6173838

• अकासा एयर (Akasa Air): 7262002990 और 9606112131

टर्मिनल और एयरपोर्ट व्यवस्था के लिए AAI का संपर्क नंबर: Darbhanga News

एयरपोर्ट परिसर, सुरक्षा जांच, स्वच्छता, व्हीलचेयर सहायता या अन्य ढांचागत व्यवस्थाओं में असुविधा होने पर यात्री सीधे एयरपोर्ट प्रबंधन से शिकायत कर सकते हैं:

• टर्मिनल मैनेजर, दरभंगा एयरपोर्ट: 9473139131 पर सीधे कॉल कर अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम भी सक्रिय: Darbhanga News

यदि स्थानीय स्तर पर एयरलाइन या एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो यात्री केंद्रीय स्तर पर अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं:

• मंत्रालय कंट्रोल रूम (MoCA Passenger Assistance): 011-24604283 एवं 011-24632987 पर संपर्क किया जा सकता है।

• त्वरित निवारण की व्यवस्था: इस त्रि-स्तरीय संपर्क प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सही स्तर पर तुरंत सहायता पहुंचाना और उनकी यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाना है।

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