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वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटने पर बवाल: Madhepura में CEC पर महाभियोग चलाने की मांग

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वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटने पर बवाल: Madhepura में CEC पर महाभियोग चलाने की मांग

Madhepura: मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और लाखों पात्र नागरिकों के नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (आरवाईए) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।

मधेपुरा स्थित टी.पी. कॉलेज गेट के सामने एकत्रित छात्रों और युवाओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए पद से हटाने और महाभियोग चलाने की मांग की।

Madhepura News: अखबार की रिपोर्ट और आयोग के आंतरिक मतभेद पर सवाल

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आइसा के जिला सचिव पावेल कुमार ने कहा कि एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग के भीतर गंभीर मतभेद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपने फैसलों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताकर गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि संवैधानिक संस्था के प्रमुख की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल लोकतंत्र की निष्पक्षता को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एसआईआर प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकार का हनन

छात्र नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर कड़ा एतराज जताया। आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पर हुई अनियमितताओं के कारण लाखों वास्तविक और गरीब मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। मधेपुरा सहित विभिन्न जिलों से आई आपत्तियों और शिकायतों को निर्वाचन तंत्र द्वारा नजरअंदाज किया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अन्याय है।

Madhepura News: महाभियोग और नए सिरे से चुनाव की मांग

आरवाईए के जिला संयोजक कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता कर एक पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही विवादित मतदाता सूचियों के आधार पर हुए चुनावों को रद्द कर बिहार और पश्चिम बंगाल में नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग रखी गई।

व्यापक जनांदोलन की चेतावनी

आइसा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार विकास, उपाध्यक्ष राजकिशोर राज और अंकु आनंद ने चेतावनी दी कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा नहीं दिया या उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई, तो यह विरोध प्रदर्शन राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेगा। इस मौके पर अजय कुमार, सुमन कुमार, विकास कुमार, अनुज कुमार, शिवम कुमार, सोनू कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं युवा मौजूद थे।

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Lalu Yadav की सीवान कोर्ट में पेशी: 2011 मामले में आरोप गठित

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Lalu Yadav

सीवान: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में सीवान स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत (एसीजेएम प्रथम) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत द्वारा उन्हें अभियोजन से जुड़े आरोपों का सारांश पढ़कर सुनाया गया और आरोप गठन (चार्ज फ्रेमिंग) की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस दौरान न्यायालय कक्ष में लगभग पांच मिनट तक कानूनी कार्यवाही चली। राज्यभर की राजनीतिक व कानूनी बिरादरी की निगाहें इस बहुचर्चित Lalu Prasad Yadav Siwan Court पेशी पर टिकी रहीं, क्योंकि इस मामले में पूर्व में गैर-जमानती वारंट और कुर्की तक के आदेश जारी हो चुके थे।

Lalu Yadav : 2011 के दरौंदा उपचुनाव से जुड़ा है पूरा मामला

यह संपूर्ण कानूनी विवाद वर्ष 2011 के दरौंदा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान से संबंधित है। 8 अक्टूबर 2011 को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे।

आरोप था कि क्षेत्र में धारा 144 और चुनावी निषेधाज्ञा प्रभावी होने के बावजूद प्रशासनिक अनुमति लिए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का अनधिकृत इस्तेमाल किया गया और सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। तत्कालीन अंचलाधिकारी (सीओ) शंकर महतो ने इसे आदर्श आचार संहिता और ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन मानते हुए दरौंदा थाने में कांड संख्या 146/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में लालू प्रसाद यादव और प्रत्याशी परमेश्वर सिंह दोनों को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था।

Lalu Yadav : गैर-जमानती वारंट और कुर्की के आदेश के बाद हुई पेशी

लंबे समय से विचाराधीन इस मुकदमे में सह-अभियुक्त परमेश्वर सिंह का पूर्व में ही निधन हो चुका है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध अकेले सुनवाई आगे बढ़ रही थी। अदालत द्वारा पूर्व में कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद जब राजद प्रमुख व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए, तो न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) और बाद में कुर्की-जब्ती की उद्घोषणा तक जारी कर दी थी।

हालांकि, लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, गुर्दा प्रत्यारोपण और उम्र का हवाला देकर न्यायालय से कुर्की आदेश को स्थगित करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी दलीलों को स्वीकार करते हुए कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और उन्हें निर्धारित तिथि पर सशरीर पेश होने का अंतिम निर्देश दिया था। शुक्रवार को अपने अधिवक्ता कामेश्वर तिवारी के साथ अदालत पहुंचे राजद प्रमुख ने कानून के प्रति सम्मान जताते हुए आरोप गठन की प्रक्रिया में भाग लिया।

एक दिन पूर्व ही सीवान पहुंचे थे राजद प्रमुख, हुआ था भव्य स्वागत

न्यायालय में पेशी से एक दिन पूर्व ही गुरुवार की शाम लालू प्रसाद यादव भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीवान पहुंच गए थे। राजधानी पटना से सीवान आने के क्रम में रास्ते भर विभिन्न जिलों और कस्बों में राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।

सीवान आगमन के बाद उन्होंने पचरूखी स्थित एक निजी होटल में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उनके साथ बिहार विधान परिषद सदस्य विनोद जायसवाल, पूर्व विधायक भोला यादव सहित कई प्रमुख राजनीतिक सहयोगी मौजूद रहे। पचरूखी में उनके ठहरने के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर विधायक ओसामा साहब, पूर्व विधायक हरिशंकर यादव, राजद नेता अनवारुल हक, जिला प्रवक्ता उमेश कुमार, अरुण गुप्ता, हरेंद्र सिंह पटेल, विक्रांत सिंह, ललन यादव और रविंद्र राय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।

कानूनी प्रक्रिया के साथ सियासी समीकरणों पर भी चर्चा

अदालत में मात्र पांच मिनट चली सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। कानूनी जानकारों के मुताबिक, आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज करने का अगला चरण शुरू होगा।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव का सीवान दौरा केवल एक अदालती पेशी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए उन्होंने जिले के नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में नए सिरे से चुनावी व सांगठनिक ऊर्जा भरने का काम भी किया है।

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सहरसा में Census-2027 की तैयारी: 10 जनवरी से स्व-गणना

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Census-2027

सहरसा: देश की आगामी राष्ट्रीय जनगणना (Census-2027) को पूरी तरह त्रुटिरहित, डिजिटल और पारदर्शी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में सहरसा समाहरणालय स्थित नए सभागार में अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस Census 2027 Saharsa Training कार्यक्रम के दौरान पटना से आए मास्टर ट्रेनरों ने जनगणना के दूसरे चरण की रूपरेखा, डिजिटल डेटा प्रविष्टि और विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों की विस्तृत जानकारी दी। इस बार की जनगणना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का विकल्प दिया गया है, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी।

Census-2027 : दो तलों पर चला तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण सत्र

समाहरणालय के नवनिर्मित सभागार में प्रशिक्षण की प्रक्रिया को दो अलग-अलग स्तरों पर सुचारू रूप से संचालित किया गया। सभागार के भूतल (निचले तल) पर जिले के सभी प्रखंडों व अंचलों से आए चार्ज पदाधिकारियों और सहायक चार्ज पदाधिकारियों को प्रशासनिक निगरानी, समन्वय और प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया।

वहीं, प्रथम तल पर जनगणना कार्य से जुड़े तकनीकी सहायकों, ऑपरेटरों और सांख्यिकी पदाधिकारियों को मोबाइल ऐप आधारित डेटा संग्रह, पोर्टल संचालन और सत्यापन से जुड़े तकनीकी पहलुओं से रूबरू कराया गया। मास्टर ट्रेनरों ने स्पष्ट किया कि डिजिटल युग में जनगणना केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास नीतियों, संसाधनों के वितरण और कल्याणकारी योजनाओं की रीढ़ है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर डेटा की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

Census-2027 : 10 जनवरी से स्व-गणना, 25 जनवरी से घर-घर दस्तक

प्रशिक्षण कार्यशाला में जनगणना-2027 का अधिकृत चरणबद्ध कार्यक्रम साझा किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आम नागरिकों के लिए स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का पोर्टल 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक खुला रहेगा। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार और आवास से संबंधित प्रासंगिक विवरण दर्ज कर सकेंगे।

इसके उपरांत, 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक (एन्यूमरेटर्स) घर-घर जाकर भौतिक रूप से जनसंख्या गणना का कार्य पूरा करेंगे। जो परिवार स्व-गणना पूरी कर चुके होंगे, उनके डेटा का मौके पर त्वरित सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात, 1 मार्च से 5 मार्च 2027 के बीच विशेष पुनरीक्षण दौर (रिवीजन राउंड) चलाया जाएगा, जिसमें नवजात शिशुओं, छूटे हुए सदस्यों या हालिया पलायन से जुड़े बदलावों को अंतिम रूप से अद्यतन कर त्रुटियों को सुधारा जाएगा।

Census-2027 : डिजिटल आंकड़ों की शुद्धता और नीति निर्माण में भूमिका

कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक-आर्थिक योजनाओं की सफलता सटीक सांख्यिकी पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं, नए विद्यालयों की स्थापना, सड़कों का जाल और खाद्यान्न सुरक्षा का वास्तविक पैमाना जनगणना के आंकड़ों से ही तय होता है।

मास्टर ट्रेनरों ने फील्ड में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, सर्वर कनेक्टिविटी और आम जनता के साथ समन्वय स्थापित करने की तकनीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कर्मियों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीनस्थ प्रगणकों और सुपरवाइजरों को पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रशिक्षित करें ताकि वास्तविक फील्ड सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की भ्रांति या तकनीकी गतिरोध उत्पन्न न हो।

वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में बनी रणनीति

इस उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनमें अपर समाहर्ता (निर्वाचन) गणेश कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व) निशांत, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) मुकेश कुमार और प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला योजना पदाधिकारी विशाल राघव प्रमुख थे।

वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी चार्ज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समयसीमा का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप अपने-अपने क्षेत्रों में सुपरवाइजर व प्रगणक स्तर के प्रशिक्षण सत्र शीघ्र प्रारंभ करें। जिले में इस प्रशासनिक सक्रियता से स्पष्ट है कि आगामी जनगणना को लेकर सहरसा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है।

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Madhepura: ‘मेरा वोट, मेरी आवाज’ संवाद में युवाओं को दी गई मतदान की सीख

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Madhepura: 'मेरा वोट, मेरी आवाज' संवाद में युवाओं को दी गई मतदान की सीख

Madhepura: लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त और जवाबदेह बनाने के लिए नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी की चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में युवाओं को मतदान की ताकत और उनके नागरिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से सोमवार को मधेपुरा जिले के अनुग्रह उच्च विद्यालय, सुखासन में ‘युवा संवाद : मेरा वोट, मेरी आवाज’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।

इस विशेष Madhepura Voter Awareness Campaign के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यह समझाया गया कि उनका एक वोट न केवल सरकारें बनाता है, बल्कि समाज के नीतिगत फैसलों और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने का सबसे सशक्त माध्यम है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (भारत सरकार) के ‘माय भारत’ प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित इस संवाद में सैकड़ों विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

Madhepura: मतदाता सूची की शुद्धता और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा

कार्यक्रम के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन रखने के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने रेखांकित किया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह चुनाव के दिन अपने मताधिकार से वंचित रह जाएगा।

अधिकारियों और शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं को निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के जरिए नाम जोड़ने, सुधार करने तथा स्थानांतरण की सरल प्रक्रियाओं से अवगत कराया। युवाओं को प्रेरित किया गया कि वे स्वयं अपने परिवार और पड़ोस के सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

Madhepura: संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन सत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास, भाजयुमो बिहार के क्षेत्रीय प्रभारी राहुल कुमार, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अजीत कुमार, यूथ आइकन शमीम इकबाल और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हेमा रानी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे।

अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हैं जब देश का प्रबुद्ध नागरिक बिना किसी प्रलोभन, जाति, धर्म अथवा दबाव के निष्पक्ष भाव से मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र के संवाहक बनकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक मतदान का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।

युवा देश की रीढ़, लोकतंत्र को करेंगे मजबूत: वसीम अकरम

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माय भारत मधेपुरा के जिला युवा अधिकारी वसीम अकरम ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होते हैं। उन्होंने ‘माय भारत’ प्लेटफॉर्म के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऐसे संवाद युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं।

संवाद सत्र के दौरान छात्र-छात्राओं ने निर्वाचन प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और युवाओं की प्राथमिकताओं पर खुलकर सवाल पूछे और अपने विचार रखे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें स्पष्ट किया कि ‘मेरा वोट, मेरी आवाज’ मात्र एक औपचारिक नारा नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र नागरिक की संप्रभु पहचान और उसके संवैधानिक अधिकारों का प्रतीक है।

सैकड़ों छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की रही भागीदारी

सुखासन स्थित अनुग्रह उच्च विद्यालय के सभागार में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक अमलेश कुमार ने कुशलतापूर्वक किया, जबकि अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन सुधांशु कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं ने आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान कराने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ ली।

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