छातापुर (सुपौल)। बिहार सरकार के ‘कायाकल्प विशेष अभियान’ को गति देने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सुपौल जिले के छातापुर में रविवार को प्रशासनिक तत्परता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) डॉ. राकेश गुप्ता के निर्देश पर छुट्टी के दिन भी प्रखंड सह अंचल कार्यालय खोला गया। ललित नारायण सभागार में घंटों चली मैराथन बैठक के दौरान प्रखंड की 23 पंचायतों के लिए 230 महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका तैयार कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

जिला स्तरीय समीक्षा में मिली खामियों के बाद लिया गया सख्त निर्णय

हाल ही में जिला मुख्यालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान छातापुर प्रखंड की योजनाओं में कई तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियां पाई गई थीं:

• समय-सीमा का दबाव: शासन स्तर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्रुटिरहित डेटा भेजने का निर्देश था।

• छुट्टी रद्द कर बुलाई बैठक: खामियों को तुरंत दुरुस्त करने के लिए बीडीओ ने रविवार का अवकाश रद्द करते हुए सभी संबंधित कर्मियों को दफ्तर में उपस्थित रहने का आदेश दिया।

स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी भवनों का होगा कायाकल्प

ग्रामीण विकास विभाग की गाइडलाइन के अनुसार गांवों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है:

• प्रत्येक पंचायत से 10 योजनाएं: प्रखंड की सभी 23 पंचायतों से प्राथमिकता के आधार पर 10-10 योजनाएं चुनी गई हैं, जिससे कुल 230 योजनाओं का चयन हुआ है।

• बुनियादी ढांचे का जीर्णोद्धार: इन योजनाओं के तहत गांवों में स्थित पुराने उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण होगा। जहां आवश्यकता होगी, वहां नए निर्माण भी कराए जाएंगे।

मैराथन बैठक में एक-एक योजना की हुई जांच, पोर्टल पर अपलोड जारी

रविवार सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय के सभागार में अधिकारियों व कर्मियों की गहमागहमी रही:

• अधिकारियों की मौजूदगी: बैठक में बीपीआरओ देश कुमार, आईटी असिस्टेंट संतोष कुमार सहित सभी 23 पंचायतों के कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक मौजूद रहे।

• बारीकी से जांच: बीडीओ की देखरेख में प्रत्येक योजना के चयन, प्राक्कलन, लागत और स्थल का सत्यापन किया गया। इसके बाद सभी 230 योजनाओं का सही डेटा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेज किया गया ताकि अविलंब वित्तीय स्वीकृति मिल सके।

सीधी निगरानी: DDC और BDO संभाल रहे कमान

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की गई है:

• नोडल पदाधिकारी: जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (DDC) और प्रखंड स्तर पर बीडीओ स्वयं नोडल पदाधिकारी के रूप में निगरानी कर रहे हैं।

• ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट: निर्माण कार्य शुरू होने के बाद हर चरण की तस्वीर और प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाएगी, जिससे बिचौलियों और लेटलतीफी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

यह भी पढ़े: Merchant Discount Rate: ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% MDR से मुरलीगंज के व्यापारियों में असमंजस, 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी व्यवस्था

यह भी पढ़े: NIA जांच में विदेशी कनेक्शन की पड़ताल, अमन समेत आरोपियों के बैंक खातों की जांच तेज

सहरसा। Saharsa Police केंद्र में शनिवार को आयोजित भव्य ‘पीपिंग सेरेमनी’ के दौरान सहायक अवर निरीक्षक (ASI) से अवर निरीक्षक (SI) पद पर पदोन्नत हुए 65 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।

आज पुलिस केंद्र, सहरसा में जिले के सहायक अवर निरीक्षक (ASI) से अवर निरीक्षक (SI) पद पर नवप्रोन्नत 65 पदाधिकारियों के लिए पीपिंग ceremony का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, सहरसा द्वारा प्रोन्नति प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए उनके कंधों पर नवीन… pic.twitter.com/xttxbpwNMD

— Saharsa Police (@SaharsaPolice) September 20, 2026

पुलिस अधीक्षक (SP) विक्रम सिहाग ने सभी नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए स्वयं उनके कंधों पर नए पद के प्रतीक स्वरूप स्टार (सितारे) लगाए। एक साथ 65 पुलिसकर्मियों की तरक्की से पुलिस केंद्र परिसर में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला।

Saharsa Police: ‘पदोन्नति के साथ बढ़ी जवाबदेही, जनता की उम्मीदों पर उतरें खरा’

समारोह को संबोधित करते हुए एसपी विक्रम सिहाग ने अधिकारियों को नई भूमिका और जिम्मेदारियों का बोध कराया:

• कड़ी मेहनत का प्रतिफल: एसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल पद का विस्तार नहीं, बल्कि सेवाकाल के दौरान किए गए कठिन परिश्रम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का सुफल है।

• बढ़ी हुई जिम्मेदारी: उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि पद बढ़ने के साथ समाज और विभाग के प्रति जवाबदेही भी बढ़ जाती है। सभी नवप्रोन्नत दारोगा आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और विधि-व्यवस्था को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाएं।

• संवेदनशील व्यवहार और बेहतर पुलिसिंग: एसपी ने जोर देकर कहा कि अधिकारी अपने लंबे अनुभव का उपयोग अपराध नियंत्रण में करें और थानों में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं, जिससे पुलिस और जनता के बीच परस्पर विश्वास मजबूत हो सके।

अधिकारियों ने लिया निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प

कंधों पर सितारे सजने के बाद सभी नवप्रोन्नत अधिकारियों ने विभाग और वरीय पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया:

• सराहना और शुभकामनाएं: कार्यक्रम में मौजूद अन्य वरीय व कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पदोन्नत पदाधिकारियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

• ईमानदारी से सेवा का संकल्प: सभी 65 नवप्रोन्नत दारोगाओं ने भरोसा दिलाया कि वे अपने नए पद और कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से करेंगे।

यह भी पढ़े: Merchant Discount Rate: ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% MDR से मुरलीगंज के व्यापारियों में असमंजस, 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी व्यवस्था

यह भी पढ़े: NIA जांच में विदेशी कनेक्शन की पड़ताल, अमन समेत आरोपियों के बैंक खातों की जांच तेज

पटना। बिहार में पंचायतों के विकास मद से जुड़े 1830 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ (Bihar Mukhiya Mahasangh) ने पंचायती राज विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

पटना में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों और प्रखंड अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में संगठन ने वित्तीय लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता की मांग उठाई। महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने 1830 करोड़ रुपये के उपयोग का हिसाब सार्वजनिक नहीं किया और प्रतिनिधियों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं निकाला, तो राज्यव्यापी ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Bihar Mukhiya Mahasangh: खराब सोलर लाइट, पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह योजना पर सवाल

बैठक के दौरान राज्यभर से आए प्रतिनिधियों ने विभागीय योजनाओं और अफसरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं:

• योजनाओं में अनियमितता: प्रतिनिधियों ने पंचायतों में लगाई गई खराब सोलर स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव, अधूरे पड़े पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

• अधिकारियों की मनमानी: पंचायत सचिवों के तबादले और जिला परिषद से संबंधित वित्तीय अधिकारों व आवंटन में पारदर्शिता की कमी को लेकर विभागीय अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े किए गए।

• पारदर्शिता की अनिवार्यता: महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि विकास और कायाकल्प अभियानों में प्रशासन को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक धन का स्पष्ट हिसाब जरूरी है।

• प्रमुख प्रतिनिधियों की मौजूदगी: बैठक में पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला और प्रमुख संघ की कार्यकारी अध्यक्ष जयमाला कुमारी पासवान सहित कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे।

Bihar Mukhiya Mahasangh: कांग्रेस ने भी छेड़ा मजदूरों का मुद्दा: उदित राज ने दी मनरेगा पर आंदोलन की चेतावनी

इधर, कांग्रेस ने भी प्रदेश में असंगठित कामगारों और मजदूरों की स्थिति पर सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है:

• मनरेगा अधिकारों में कटौती का आरोप: पटना स्थित सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने आरोप लगाया कि पहले मनरेगा में रोजगार कानूनी अधिकार था, लेकिन नई व्यवस्थाओं से यह दायरा सीमित हो गया है। इससे बिहार जैसे अत्यधिक गरीबी व बेरोजगारी वाले राज्य में श्रमिकों पर सीधा असर पड़ रहा है।

• कर्मचारियों की सुरक्षा व न्यूनतम वेतन: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि नगर निगमों, सरकारी विभागों और संविदा पर काम कर रहे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को न तो समय पर उचित वेतन मिल रहा है और न ही सामाजिक सुरक्षा। कांग्रेस असंगठित कामगारों और संविदा कर्मियों के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेगी।

यह भी पढ़े: Merchant Discount Rate: ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% MDR से मुरलीगंज के व्यापारियों में असमंजस, 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी व्यवस्था

यह भी पढ़े: NIA जांच में विदेशी कनेक्शन की पड़ताल, अमन समेत आरोपियों के बैंक खातों की जांच तेज