Bihar
Bihar Census 2027: प्रगणकों-पर्यवेक्षकों के मानदेय के लिए 214.85 करोड़ स्वीकृत
पटना। बिहार में भारत की जनगणना-2027 (Bihar Census 2027) के पहले चरण का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, इस ऐतिहासिक कार्य में जुटे हजारों प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों (Supervisors) को उनके मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (जनगणना कोषांग) की विशेष सचिव इनायत खान की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी 38 जिलों और पटना नगर निगम के लिए कुल ₹2,14,85,88,000 (दो अरब चौदह करोड़ पचासी लाख अठासी हजार रुपये) की बड़ी राशि मंजूर की गई है।
Bihar Census 2027: PFMS के जरिए सीधे ट्रांसफर होगी राशि, DM को जिम्मेदारी
मानदेय वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने डिजिटल माध्यम को चुना है। स्वीकृत की गई यह पूरी राशि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के जरिए सीधे संबंधित जिलों और स्थानीय निकायों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
विभाग ने जिलों में इस राशि की निकासी और सही ढंग से वितरण की कमान आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (DDO) के तौर पर सीधे जिला पदाधिकारी-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी (DM) को सौंपी है। मानदेय का भुगतान तय नियमों के तहत पूरा करने के बाद सभी जिलाधिकारियों को एक तय समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) विभाग के मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
Bihar Census 2027: आवंटन में राजधानी पटना नंबर-1, मुजफ्फरपुर टॉप-3 में
इस भारी-भरकम बजट आवंटन में जनसंख्या और आकार के हिसाब से जिलों को राशि दी गई है, जिसमें राजधानी पटना पहले स्थान पर है।
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पटना जिला व नगर निगम: पटना जिले को सबसे अधिक ₹11.85 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, पटना नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए अलग से ₹3.14 करोड़ से अधिक का बजटीय प्रावधान किया गया है।
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मुजफ्फरपुर जिला: उत्तर बिहार का प्रमुख केंद्र मुजफ्फरपुर भी शीर्ष तीन जिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। मुजफ्फरपुर के लिए कुल ₹9,54,27,000 की राशि आवंटित हुई है, जिसमें प्रगणकों के मानदेय के लिए ₹8,13,78,000 और पर्यवेक्षकों के लिए ₹1,40,49,000 की राशि शामिल है।
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Bharat Tiwari एनकाउंटर पर बोले CM सम्राट चौधरी: ‘पुलिस से हुई चूक, दोषी अफसर भेजे गए जेल; पीड़ित परिवार को नौकरी और मुआवजा’
पटना। भोजपुर के चर्चित Bharat Tiwari एनकाउंटर मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए स्वीकार किया है कि इस घटना में पुलिस से गंभीर चूक हुई थी।
‘पंचायत आजतक बिहार 2026’ के मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 48 घंटे के भीतर न्यायिक कमेटी का गठन किया था। जांच रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही और गलती उजागर होने के बाद दोषी अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है।
पुलिस की गलती बर्दाश्त नहीं, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद: Bharat Tiwari
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के संकल्प को दोहराया:
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दोषियों पर सख्त प्रहार: सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानून का राज है। पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी छूट है, लेकिन वर्दी की आड़ में मनमानी या गंभीर चूक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलती करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
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परिवार को संबल: सरकार भरत तिवारी के परिजनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।
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अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस: उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा; अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म या रसूख का हो, उसके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Bharat Tiwari Encounter: क्या था भरत तिवारी एनकाउंटर मामला?
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव निवासी 26 वर्षीय युवा समाजसेवी भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी:
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स्थानीय मुद्दों पर मुखर थे भरत: भरत तिवारी स्थानीय स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, प्रशासनिक अनियमितताओं और जनहित के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते थे और ग्रामीणों के बीच समाजसेवी के रूप में लोकप्रिय थे।
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सरेंडर के बाद गोली मारने का आरोप: घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप था कि भरत ने पुलिस के आश्वासन पर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद जवानों ने उन पर गोली चला दी। दूसरी ओर, पुलिस का प्रारंभिक दावा था कि समझाने के दौरान भरत ने पिस्टल निकाल ली थी, जिसके जवाब में फायरिंग हुई।
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वीडियो वायरल होने पर गरमाया मामला: एनकाउंटर से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक जनाक्रोश भड़क उठा और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सरकार को न्यायिक जांच बैठानी पड़ी थी।
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दरभंगा स्नातक MLC चुनाव: RJD ने शुरू की अनिल कुमार झा की चुनावी तैयारी, वोटर लिस्ट में 10 हजार गलतियों का उठाया मुद्दा
दरभंगा। दरभंगा स्नातक विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपनी संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। लहेरियासराय में निवर्तमान जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिलेभर से जुटे कार्यकर्ताओं ने रणनीति तैयार की।
पार्टी ने इस सीट से अनिल कुमार झा को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। बैठक के दौरान चुनाव की तैयारियों को धार देने के साथ ही स्नातक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुधार की मांग उठाई गई।
RJD News: मतदाता सूची में 10 हजार से अधिक त्रुटियों का दावा
पार्टी प्रत्याशी और नेताओं ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए:
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वोटर लिस्ट में गलतियां: राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने आरोप लगाया कि स्नातक मतदाता सूची में 10 हजार से अधिक नामों और विवरणों में गंभीर विसंगतियां हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इसे तत्काल दुरुस्त करने की मांग की ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।
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विशिष्ट मतदाता वर्ग: दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में केवल पंजीकृत स्नातक मतदाता ही मतदान करते हैं, इसलिए त्रुटिरहित मतदाता सूची इस चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
RJD News: डोर-टू-डोर जनसंपर्क और प्रखंड स्तर पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता
बैठक में चुनाव संचालन और बूथ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अहम फैसले लिए गए:
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गहन जनसंपर्क अभियान: पूर्व मंत्री व वरिष्ठ राजद नेता ललित कुमार यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर स्नातक मतदाता तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों और प्रत्याशी का पक्ष रखें।
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पूर्णकालिक प्रभार: चुनाव प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक जिला संचालन समिति गठित करने और प्रत्येक प्रखंड में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया।
प्रमुख नेता व कार्यकर्ता रहे उपस्थित
चुनावी मंथन में संगठन की एकजुटता पर बल दिया गया। बैठक में उमेश राय, गंगा राम गोप, उदय शंकर चौधरी, सुभाष पासवान, यास्मीन खातून, राजा पासवान, नीलाम्बर यादव, कैलास साह और अजय यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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Bhagalpur में आज एक दिवसीय रोजगार कैंप: उत्कर्ष बैंक में 35 पदों पर होगी बहाली, ₹16,000 तक मिलेगा वेतन
Bhagalpur। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर के कार्यालय परिसर में शनिवार, 19 सितंबर को एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
इस कैंप में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से टीसीओ (TCO) और टीआरओ (TRO) के कुल 35 पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
Bhagalpur Jobs: सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चयन प्रक्रिया, नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य
नियोजनालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती से जुड़े प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
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समय व स्थान: रोजगार कैंप सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक नियोजनालय परिसर में आयोजित होगा।
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अनिवार्य शर्त: कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का जिला नियोजनालय में पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य है। गैर-निबंधित अभ्यर्थियों को पहले अपनी निबंधन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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बैंक के मानक: अभ्यर्थियों का अंतिम चयन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की आंतरिक चयन प्रक्रिया और निर्धारित इंटरव्यू मानकों के आधार पर ही होगा।
Bhagalpur Jobs: योग्यता, आयु सीमा और वेतनमान
बैंक में रिक्त पदों के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित तय किए गए हैं:
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शैक्षणिक योग्यता: इंटरमीडिएट (12वीं) अथवा स्नातक (Graduate) उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं।
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आयु सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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लिंग पात्रता: इस भर्ती अभियान में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे।
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वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को पद और योग्यता के अनुसार ₹10,476 से लेकर ₹16,113 प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने युवाओं से की शामिल होने की अपील
नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के सीधे अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इस संबंध में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों को भी पत्र भेजकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें।
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