Madhepura News: मधेपुरा में DM के सामने पहुंचीं 39 फरियादें: जमीन विवाद से पेंशन तक के मामलों में त्वरित निष्पादन के सख्त निर्देश

Madhepura News: मधेपुरा समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी अभिषेक रंजन के समक्ष रखीं।जनसुनवाई में जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना, मनरेगा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए। डीएम ने सभी आवेदकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।

भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और पेंशन के मामलों की रही भरमार: Madhepura News

जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों ने स्थानीय स्तर पर लंबित अपनी दैनिक और प्रशासनिक समस्याओं को साझा किया:

• शिकायतों के मुख्य विषय: जमीन विवाद, लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), राशन कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति, मनरेगा मजदूरी तथा पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं।

• अधिकारियों को सीधे निर्देश: डीएम ने आवेदनों को चिन्हित कर संबंधित अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को त्वरित जांच कर न्यायसंगत कार्रवाई करने का आदेश दिया।

‘अनावश्यक देरी पर होगी कार्रवाई, समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता’: Madhepura News

जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण स्वीकार्य नहीं होगा:

• समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन: सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और पारदर्शी ढंग से उनका स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

• नियमित समीक्षा और जवाबदेही: डीएम ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई के आवेदनों की प्रगति की नियमित समीक्षा होगी; किसी भी स्तर पर अनावश्यक शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

• अंतिम पंक्ति तक योजनाओं की पहुंच: उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और प्रशासन को संवेदनशील व जवाबदेह बनाना जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है।

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