Madhepura News: BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, ‘बख्तियारपुर का नाम बदलना ही चाहिए’, फरक्का मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

Madhepura News: दो दिवसीय दौरे पर मधेपुरा पहुंचे भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्थानीय अतिथि शाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान उन्होंने बख्तियारपुर का नाम बदलने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि बख्तियार खिलजी एक आक्रांता था, इसलिए उसके नाम पर बसे शहर का नाम बदला ही जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 1996 की फरक्का जलसंधि को लेकर विपक्ष की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला।

‘बख्तियार आक्रांता था, नाम बदलना जरूरी’: Madhepura News

बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने की उठ रही मांग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपना रुख स्पष्ट किया:

• नाम परिवर्तन का समर्थन: संजय सरावगी ने कहा कि बख्तियार खिलजी ने हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया था, वह एक हमलावर था। ऐसे आक्रांता के नाम पर किसी शहर की पहचान नहीं रहनी चाहिए, इसलिए नाम बदला जाना पूरी तरह न्यायसंगत है।

फरक्का संधि पर विपक्ष पर साधा निशाना: Madhepura News

गंगा जलसंधि को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा:

• सियासी लाभ का आरोप: 1996 में जब फरक्का समझौता हुआ था, तब आज सवाल खड़े करने वाले लोग पूरी तरह खामोश थे और उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई।

• चुनावी स्टंट: उन्होंने आरोप लगाया कि अब महज राजनीतिक लाभ और सुर्खियां बटोरने के लिए इस पुराने मुद्दे को तूल दिया जा रहा है।

7.8% GDP और ‘सहयोग पोर्टल’ से विकास को गति: Madhepura News

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार के कार्यों का ब्योरा रखा:

• आर्थिक व वैश्विक प्रगति: देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की सफलता दर्शाता है। इसके साथ ही भारत में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन का आयोजन देश की बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक है।

• रोजगार व शिक्षा: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम तेजी से हो रहा है।

• सहयोग पोर्टल से त्वरित न्याय: जनता की शिकायतों के निपटारे के लिए ‘सहयोग पोर्टल’ बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। यदि कोई अधिकारी काम में केवल खानापूर्ति करता है, तो सीएम स्तर पर इसकी सीधी मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की जा रही है।

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