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 PM Surya Ghar Yojana: बनमा ईटहरी में सोलर क्रांति की शुरुआत, 100 से अधिक परिवारों ने किया आवेदन

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 PM Surya Ghar Yojana: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट और महंगे बिल से राहत पाने के लिए सौर ऊर्जा एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। सहरसा जिले के बनमा ईटहरी प्रखंड में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र से अब तक 100 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक रुचि सरबेला और जमालनगर के ग्रामीणों ने दिखाई है।

लालपुर और सरबेला से होगी इंस्टॉलेशन की शुरुआत:  PM Surya Ghar Yojana

बिजली विभाग ने आवेदनों की जांच के बाद चयनित घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कनिष्ठ अभियंता नंदकिशोर कुमार की देखरेख में हुई समीक्षा बैठक के अनुसार:
  • शुरुआती चरण: योजना के तहत पहले चरण में लालपुर के नीरज कुमार और सरबेला के मो. सब्बर आलम के घर पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
  • विस्तार योजना: इन दोनों घरों में सफल इंस्टॉलेशन के बाद शेष आवेदकों के यहां क्रमबद्ध तरीके से एजेंसी द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा।
  • जागरूकता में वृद्धि: सरबेला और जमालनगर से आए आवेदनों की संख्या दर्शाती है कि ग्रामीण उपभोक्ता स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं।

सोलर सिस्टम के विकल्प और अनुमानित लागत:  PM Surya Ghar Yojana

उपभोक्ताओं की सुविधा और जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभाग ने दो मुख्य प्रकार के 3 किलोवाट सिस्टम की जानकारी साझा की है:
  • 3 kW बैटरी युक्त सिस्टम: इसकी अनुमानित लागत लगभग 2.80 लाख रुपये है। यह सिस्टम ग्रिड फेल होने या लोड शेडिंग के दौरान भी इन्वर्टर बैटरी के जरिए बैकअप प्रदान करता है।
  • 3 kW बिना बैटरी वाला सिस्टम (ऑन-ग्रिड): इसकी अनुमानित लागत करीब 2.10 लाख रुपये है। यह दिन के समय ग्रिड के साथ मिलकर काम करता है और बिजली बिल को न्यूनतम करने में मदद करता है।
  • लोड क्षमता: 3 किलोवाट का सिस्टम पंखे, लाइट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन के अलावा लगभग 1 टन तक का इन्वर्टर एसी चलाने में सक्षम माना जाता है।

भारी सरकारी सब्सिडी और आसान EMI विकल्प: PM Surya Ghar Yojana

योजना को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दे रही हैं:
  • सब्सिडी सहायता: योजना के नियमों और स्वीकृति के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 78% तक और बिहार सरकार द्वारा 20% तक की सब्सिडी का प्रावधान है।
  • आसान किस्तों (EMI) की सुविधा: उपभोक्ताओं को पूरी राशि एकमुश्त देने की बाध्यता नहीं है। इसके लिए 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के आसान मासिक किस्त विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

योजना की जानकारी और आवेदन सहायता

जो उपभोक्ता अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी अथवा तकनीकी सहायता के लिए बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 9264438923 जारी किया है।

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