Supaul News: सुपौल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का महाआयोजन, एनआई एक्ट से एमएसीटी तक के मामलों का होगा त्वरित निपटारा

Supaul News: सुपौल न्यायमंडल में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक और न्यायिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबे समय से लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निष्पादन के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए गए।

विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर रहेगा विशेष जोर: Supaul News

लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

• एनआई एक्ट (चेक बाउंस): चेक बाउंस से संबंधित मामलों में सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद समाप्त करने का प्रयास।

• एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण): पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर।

• विद्युत अधिनियम एवं नाप-तौल मामले: बिजली बिल विवाद और बाट-माप से जुड़े सुलह योग्य वादों का निपटारा।

• ट्रैफिक चालान व आपराधिक मामले: लंबित ट्रैफिक ई-चालानों के व्यवस्थित समाधान और अन्य समझौता योग्य आपराधिक विवादों का निस्तारण।

पक्षकारों की सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में विशेष प्रबंध: Supaul News

बड़ी संख्या में आने वाले वादकारियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं:

• हेल्प डेस्क और मार्गदर्शन: आमजन को संबंधित बेंच और प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सहायता केंद्र सक्रिय रहेंगे।

• पेयजल एवं चिकित्सा व्यवस्था: न्यायालय परिसर में स्वच्छ पेयजल और प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल टीम तैनात रहेगी।

• भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा: पक्षकारों के सुचारु आवागमन के लिए व्यवस्थित बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

वीरपुर और निर्मली अनुमंडलों की सहभागिता: Supaul News

न्यायिक प्रक्रिया को पूरे जिले में प्रभावी बनाने के लिए वीरपुर और निर्मली न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने एमएसीटी मामलों में मध्यस्थता बढ़ाने का सुझाव दिया, वहीं डालसा सचिव अमित गौरव ने सभी बेंचों के गठन और नोटिस वितरण की प्रगति से अवगत कराया।

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